मुंबई / प्रतिनिधी:
महाराष्ट्रातील लाखो ईपीएस-९५ निवृत्तीवेतन धारक जे औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी संस्थांमधून निवृत्त झाले आहेत, ते किमान पेन्शन रु ७५००/- दरमहा, महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय या मागण्यांसाठी गेली ८ वर्षे रस्त्यापासून संसदेपर्यंत संघर्ष करत आहेत. पती-पत्नींच्या वैद्यकीय सुविधांसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अनेक खासदारांनी आवाज उठवला आहे. केंद्र सरकारकडून अनेकवेळा उच्चस्तरीय बैठक झाली परंतु अद्याप कोणतेही ठोस परिणाम मिळालेले नाहीत त्यामुळे दररोज सरासरी ११७१/- रुपये पेन्शन घेऊन देशातील २००-२५० पेन्शनधारक जग सोडून जात आहेत.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, लाखो पेन्शनधारकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगू देण्यासाठी देण्यासाठी किमान पेन्शन रु. ७५००/- करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत तातडीने प्रयत्न करण्याची माननीय मुख्यमंत्र्यांना संधी आहे. राज्य सरकारला निवृत्ती वेतनधारकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशातील पेन्शनधारकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये वृद्ध पेन्शन धारकांच्या मोठ्या सभा घेतल्यानंतर आता त्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पेन्शन धारकांची मोठी बैठक झाली. १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे सहा ते सात हजार लोक
सहभागी झाले होते. त्यांच्या समर्थनासाठी उत्तर प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड मधून वृद्ध पेन्शनधारक सहभागी झाले आणि त्यांनी सरकारला अंतिम इशारा दिला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर सरकारला विजयी करण्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ, अन्यथा पेन्शनधारक सरकारला हरविण्यास समर्थ आहेत असे राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील इपीएस - ९५ च्या एन.एस.सी. संस्थेशी संबंधित सदस्य मतदार आणि त्यांच्या कुटुंबांची संख्या सुमारे १.५ कोटी आहे याची नोंद सुद्धा राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. असे कमांडर अशोक राऊत यांनी सांगितले.
वृत्त विशेष सहयोग
ज्येष्ठ पत्रकार बी.आर.चेडे - शिरसगांव
संकलन
समता न्यूज सर्व्हिसेस, श्रीरामपूर -९५६११७४१११
